Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

१. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वरुप र प्रकृति

मुलुकको दैनिक प्रशासन लगायत कानूनी राज्यको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याई शान्ति¸ अमनचयन र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वि.सं. २०२८ सालमा जारी भएको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम जिल्लाको गृह प्रशासन संचालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था गरे अनुसार गुल्मी जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको हो । हाल यो कार्यालय रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ तम्घासमा अवस्थित छ ।

गुल्मी जिल्लामा २ वटा नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तहहरु क्रियासिल रहेका छन् भने यस अन्तर्गत ९३ वटा वडा कार्यालयहरु रहेका छन् । नेपाल सरकार¸ गृह मन्त्रालय अन्‍तर्गत रहेको यस कार्यालयले मुलत: जिल्लामा सुव्यवस्था¸ शान्ति सुरक्षा विपद् व्यवस्थापन¸ नागरिकता/राहदानी वितरण लगायत जिल्लाका विभिन्न कार्यालयहरुबीच संस्थागत समन्वय गर्दै¸ विकास निर्माणको अनुगमन र सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी मुद्धाहरु कारवाही र किनारा लगाउने समेतका कार्यगर्दै यस जिल्लाका करिब ३ लाख जनतामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रही सार्वजनिक सेवा वितरण (Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी वनाई सुशासनको प्रत्याभूतिगर्ने समेतका कार्यहरु गर्दछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकार

  • सवारी साधन संचालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन।
  • गैरसरकारी संघ संस्था दर्ता र नवीकरण ।
  • स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन ।
  • नागरिकता वितरण ।
  • बाल कल्याण तथा बाल अधिकार संरक्षण ।
  • भ्रष्टचार नियन्त्रण ।
  • कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन ।
  • कल्याण धन र बेवारिसी धनको व्यवस्थापन ।
  • चिठ्ठा जुवा आदिको नियन्त्रण ।
  • सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम¸मादक पदार्थ¸सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण ।
  • विपद् व्यवस्थापन ।
  • मुआब्जा  निर्धारण  तथा वितरण ।
  • पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाहि र सिफारिस
  • जिल्ला भित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पतीको रेखदेख¸सम्भार र मर्मत गर्ने   

          गराउने ।

  • राहदानी वितरण ।
  • लागू औषध नियन्त्रण र प्रशासन
  • जिल्ला स्थित कारागारको अनुगमन¸नियमन र नियन्त्रण ।
  • द्धन्द् प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण ।
  • विवाह दर्ता । (मुलुकी ऐन २०७४ अनुसार ०७५ भाद्र १ देखि जिल्ला अदालतबाट हुने)
  • नाता प्रमाणित ।
  • निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन
  • जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग ।
  • राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय सूचना सङ्कलन र विश्लेषण ।
  • जिल्लामा संचालित  विकास निर्माण कार्यमा सहयोग ।
  • कानून बमोजिम तोकिए अनुसार विभिन्न मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने ।
  • सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गर्ने र भत्काउने ।
  • जिल्ला भित्रको सार्वजनिक पार्टी¸पौवा¸धारा¸कुवा¸सत्तल¸मन्दिर र धर्मशाला आदिको लगत   राख्ने ।
  • नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबाट निर्देशित कार्यहरु